भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 की धारा 371

स्रोत: गुजरात उच्च न्यायालय

चर्चा में क्यों?

हाल ही में गुजरात उच्च न्यायालय ने उमाबेन जयंतीभाई शाह पुत्री स्वर्गीय रमनलाल एन. शाह बनाम एन. ए. के मामले में कहा कि धारा 371 के तहत क्षेत्राधिकार का वैकल्पिक स्थान भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 (Indian Succession Act, 1925 (ISA) केवल तभी लागू किया जा सकता है जब याचिकाकर्ता यह प्रदर्शित करता है कि मृतक के पास कोई स्थायी निवास स्थान नहीं था।

पृष्ठभूमि

• इस मामले में, याचिकाकर्ता ने भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 (Indian Succession Act, 1925 (ISA) की धारा 371 के तहत एक आवेदन दायर कर विभिन्न अचल प्रतिभूतियों के लिये याचिकाकर्ता के नाम पर उत्तराधिकार प्रमाणन जारी करने की राहत मांगी।
• सिविल न्यायालय ने उत्तराधिकार प्रमाणपत्र देने का क्षेत्राधिकार रखने वाले न्यायालय के समक्ष वादपत्र दाखिल करने के लिये वादपत्र को वापस कर दिया।
• सिविल न्यायालय के इस आदेश से व्यथित और असंतुष्ट होकर याचिकाकर्ता ने गुजरात उच्च न्यायालय के समक्ष यह याचिका दायर की।
• उच्च न्यायालय ने कहा कि याचिकाकर्ता मृत व्यक्तियों की मृत्यु के समय उनके सामान्य निवास का निर्धारण करने के महत्वपूर्ण मुद्दे को संबोधित करने में विफल रहा। और इसलिये, उस सीमा तक कोई दावा नहीं किया गया।
• उच्च न्यायालय ने याचिका खारिज कर दी।

न्यायालय की टिप्पणियाँ

• न्यायमूर्ति जे. सी. दोशी ने कहा कि भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 (Indian Succession Act, 1925 (ISA) की धारा 371 उत्तराधिकार प्रमाण पत्र देने के लिये न्यायालयों के क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार का निर्धारण करने के दो तरीके निर्धारित करती है, दूसरा तरीका केवल एक विकल्प है जिसे तब लागू किया जा सकता है जब याचिकाकर्ता यह दर्शाता है कि मृतक के पास निवास का कोई स्थायी स्थान नहीं था।
• न्यायालय ने यह भी कहा कि धारा 371 के दूसरे भाग को लागू करने और उस न्यायालय से संपर्क करने के लिये जिसके अधिकार क्षेत्र में संपत्ति का कोई भी हिस्सा स्थित है, न्यायालय में जाने वाले पक्ष को यह दिखाना होगा कि प्रावधान का पहला भाग लागू नहीं किया जा सकता क्योंकि मृतक के पास निवास का कोई स्थायी स्थान नहीं था।

कानूनी प्रावधान

• भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925
  • यह अधिनियम 30 सितंबर, 1925 को लागू हुआ और इसमें निर्वसीयत और वसीयती उत्तराधिकार से संबंधित प्रावधान शामिल हैं।
• भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 की धारा 371
  • इस धारा में कहा गया है कि जिला न्यायाधीश जिसके अधिकार क्षेत्र में मृतक अपनी मृत्यु के समय सामान्य रूप से निवास करता था, या, यदि उस समय उसके पास निवास का कोई निश्चित स्थान नहीं था, तो जिला न्यायाधीश, जिसके अधिकार क्षेत्र में मृतक की संपत्ति का कोई भी हिस्सा था, प्रमाणपत्र प्रदान कर सकता है।
  • इस धारा के पहले भाग में यह प्रावधान है कि उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के लिये आवेदन उस अधिकार क्षेत्र में स्वीकार्य है, जिसके क्षेत्र में मृतक अपनी मृत्यु के समय सामान्य रूप से निवास करता था। वह क्षेत्राधिकार वाला न्यायालय उत्तराधिकार प्रमाणपत्र देने के लिये अधिकृत है।
  • इस धारा के दूसरे भाग में कहा गया है कि यदि मृतक का कोई निश्चित निवास स्थान नहीं है, तो जिला न्यायाधीश, जिसके अधिकार क्षेत्र में मृतक की संपत्ति का कोई भी हिस्सा स्थित है, उत्तराधिकार प्रमाणपत्र देने के लिये सक्षम है।
  • रामेश्वरी देवी बनाम राज पाली शाह (1988) मामले में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने माना कि धारा 371 को पढ़ने से पता चलता है कि यह केवल उन मामलों में है जिनमें मृतक की मृत्यु के समय उसके पास कोई निश्चित निवास स्थान नहीं था। इसलिये धारा के दूसरे भाग का सहारा लिया जा सकता है।